काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लो ६ महिनामा ४५ वटा सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गरेको छ । जसमध्ये एउटा अनलाइन कालोसूचीमा परेको छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्दै समाचार लेखेको भन्दै तनहुँको एक पत्रिकालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको छ ।
आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गरेपछि काउन्सिलले पटकपटक दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्ने आइअफनेपाल डटकमलाई कालोसूचीमा राखी थप कारबाही अघि बढाइएको काउन्सिलले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काउन्सिलका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी उपप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा मुद्दा प्रभाव पार्ने किसिमले सामग्री सम्प्रेषण गर्ने तनहुँबाट प्रकाशित प्रादेशिक खबर दैनिकसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरिएको जनाइएको छ ।
काउन्सिलले गरेको स्वअनुगमनमा आचारसंहिताविपरीत सामग्री सम्प्रेषण गर्ने २८ वटा सञ्चार माध्यममध्ये दुईवटालाई निर्देशन, ६ वटालाई ध्यानाकर्षण, ११ वटालाई सचेत, चारवटालाई स्पष्टीकरण र पाँचवटा वेबपोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने बनाउन पत्राचार भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्तै, उजुरीका आधारमा दर्ता/सूचीकरण नभएका १६ वटा वेब पोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार भएको छ ।
काउन्सिलले पछिल्लो समयमा विज्ञापनको नाममा अनावश्यक दबाब दिने, ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गरेका ६ वटा गुनासा परेको जनाएको छ । यस्तो कार्य प्रचलित कानुन, पत्रकार आचारसंहिताविपरीत र पत्रकारिताको दुरूपयोग भएको भन्दै काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई सजगता अपनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । अटेरी गरे कारबाही हुने काउन्सिलको चेतावनी छ ।
“पछिल्लो समय ‘बार्गेनिङ’ पत्रकारिताविरुद्ध उजुरी पर्न थालेका छन् । हामीले विशेष संयन्त्र बनाएर छानबिन गरिरहेका छौं,” काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भने ।
काउन्सिलमा २०७९ साउनदेखि हालसम्म विभिन्न मिडियाविरुद्ध नियमिततर्फ ९७ वटा उजुरी, एक जनगुनासो दर्ता भएका छन् ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको विशेष अनुगमनका १५ वटा उजुरी र अनुगमन भएकामध्ये १५१ वटा सामग्री आचारसंहिताप्रतिकूल पाइएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
तीमध्ये २९ वटालाई निर्देशन, ५३ वटालाई ध्यानाकर्षण, ३१ वटालाई सचेत, १८ वटालाई मौखिक ध्यानाकर्षण तथा निर्देशन, २७ वटालाई स्पष्टीकरण सोधिएको र सातवटालाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार भएको थियो ।
