काठमाडौं । रोजगारीका लागि बेलायतमा नेपाली नर्स पठाउनका लागि सरकारले इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलको खाका तयार पारेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नर्सहरूको योग्यता, सुविधा र पठाउने प्रक्रियाबारे प्रोटोकलको खाका तयार परेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा राय सुझावका लागि पठाएको जनाएको छ ।

"हामीले मुख्यगरी योग्यता, सुविधा र पठाउने प्रक्रियालाई समेटेर प्रोटोकलको खाका तयार पारेका छौँ । तर, यसमा हाम्रो मात्रै निर्णयले नहुने भएकाले राय सुझाव र सहमतिका लागि स्वास्थ्य, कानुन र पराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ," श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले भने ।

इम्लिमेन्टेसन प्रोटोकल नेपाल र बेलायत दुवै सरकारको तर्फबाट स्वीकृत भएपछि नर्स लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइने श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल बताउँछन् ।

रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख पोखरेलका अनुसार प्रोटोकलले नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका जुनसुकै तहका नर्सिङ स्टाफ पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

जीटूजी (सरकारी) प्रक्रियामार्फत बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्य जनशक्ति पठाउनका लागि गत २०७९ भदौ ६ गते नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिबीच सातबुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम सचिव अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समझादारीपछि नेपालले पहिलो चरणमा बढीमा दुई सय जना नर्सिङ जनशक्ति पठाउने भनिएको थियो ।समझदारीअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको छनौट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा जीटूजी प्रक्रिया बमोजिम हुनेछ ।

समझादारीपत्रको दोस्रो बुँदामा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको 'हेल्थ वर्कर सपोर्ट एन्ड सेफगार्ड लिस्ट, २०००' मा नेपाल समावेश रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र प्रकारका सम्बन्धमा दुवै सरकारले संयुक्त निर्णय गर्ने समझदारीपत्रको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।  

त्यस्तै, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणमा बेलायत सरकारको योगदान रहँदै आएकोमा आगामी दिनमा समेत स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग जारी हुने बुँदा नम्बर चारमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी परीक्षणको रूपमा प्रथम चरणमा नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतमा पदस्थापना गर्ने कार्यलाई इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल स्पष्ट व्यवस्था गरिने पनि समझदारी भएको छ । त्यस्तै, नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने एवम् रोजगारीका लागि छनौट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागतको शोधभर्ना हुने पनि समझादारी भएको छ ।  

समझदारीपत्रको सात नम्बर बुँदामा परीक्षण चरणको अन्तमा समग्र स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति प्रक्रियाको मूल्यांकन गरिने र थप नियुक्ति तथा विस्तारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिइने उल्लेख छ ।

पहिलो चरणमा सन् २०२३ को सुरुवातमै नर्सहरू पठाउनेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएपनि दुई देशबीच सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित ढंगले पठाउनुपर्ने भएकाले समयल लग्ने सचिव अर्यालले बताए ।

सरकारी सेवामा रहेका नर्सहरू भने सेवामै रहेर बेलायत जान नपाउने उनले बताए । बेलायत पठाइने नर्सहरू पाँच वर्षसम्म त्यहाँ सेवा गरी फर्किनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।